A. इस साईट का उदेश्य - भारतीय राजपत्र (सरकारी सूचना मेगजीन) में डालने के लिए प्रस्तावित निर्देश के लिए वोटर नंबर समर्थन दर्शाना ताकि वे प्रक्रियाएँ लागू हो जायें कैसे, जानने के लिए नीचे पढ़ें..... अस्वीकरण (नोट) – ये साईट केवल प्रस्तावित एस.एम.एस. सहित पारदर्शी शिकायत-प्रस्ताव प्रणाली (=टी.सी.पी.=ट्रांसपेरंट कम्प्लेंट प्रोसीजर) की मांग को बढ़ावा करने के लिए है ; लिंक - चैप्टर 1, www.prajaadhinbharat.wordpress.com) | एस.एम.एस.-अभियान तरीके द्वारा परिणाम मिलेंगे या नहीं, ये कई तत्वों पर निर्भर करेगा |
जो व्यक्ति सांसद आदि जनसेवक के हेतु कोड-एस.एम.एस. साईट के पब्लिक नंबर को भेज रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि उनके नाम, वोटर आई.डी., उनके राज्य, जिले और विधानसभा क्षेत्र के साथ, उनका एस.एम.एस. इस साईट पर दिखाया जायेगा |
हमने एक अभियान शुरू किया है जिसमें नागरिक-मतदाता सांसद, विधायक, आदि जनसेवकों को एस.एम.एस. आदि द्वारा आदेश भेजेंगे | हमने इस प्रयोजन से कुछ जनहित के समाधान-ड्राफ्ट के लिए, साईट पर कोड-एस.एम.एस. भी पंजीकृत किये हैं |
नागरिक ये एस.एम.एस.-कोड साईट को भेजेंगे और उससे बना डाटा जनसेवक से मांग की समर्थन संख्या का प्रमाण होगा |
साईट पर पंजीकृत मुद्दों पर नागरिकों का समर्थन या विरोध वेबसाईट पर नागरिकों के वोटर आई.डी. नंबर के साथ दिखाया जायेगा |
वोटर आई.डी. नंबर के डाटा से कोई भी नागरिक वोटर आई.डी नंबर का एक सैम्पल लेकर उन व्यक्तियों को स्वयं संपर्क करके पता लगा सकता है कि राय वाला डाटा सही है या गलत | मतलब ये वोटर आई.डी. इन्टरनेट डाटा जो नागरिकों के एस.एम.एस भेजने से बनेगा,
वो नागरिक-प्रमाणिक होगा | (रजिस्टर किये हुए एस.एम.एस-कोड के लिए ये लिंक देखिये -
mh.sms.brvp.org/showissue.php)
2. कैसे भारतीय राजनितिक विकल्प पार्टी राईट टू रिकॉल-मुख्यमंत्री आदि प्रस्तावित भारतीय राजपत्र सूचना को लागू करवाएगी और आप (आम-नागरिक) क्या कर सकते हैं जब तक वो लागू नहीं हो जाता ?
जब तक पार्टी द्वारा प्रस्तावित राईट टू रिकॉल-मुख्यमंत्री आदि कानून भारतीय राजपत्र में छाप कर लागू नहीं हो जाते, इस वेबसाईट पर पब्लिक एस.एम.एस गिनती सर्वर का रिकॉल सिस्टम लागू किया गया है जिसमें आम-नागरिकों को 5 साल अपने जनसेवक को बदलने के लिए इन्तेजार नहीं करना होगा |
नागरिक एफिडेविट (स्टैम्प-पेपर) पर ड्राफ्ट के रूप में अपने सुझाव, राय और प्रमाण, अपने वोटर नंबर और संपर्क के साथ दर्शा सकते हैं | इसके लिए, नागरिकों को सबसे पहले हमारी साईट पर अपने वोटर नंबर / मोबाइल के साथ रजिस्टर होने के लिए आवेदन देना होगा | और दूसरे नागरिक उस दर्ज मुद्दे पर समर्थन या विरोध कर सकते हैं और नागरिक बहुमत समर्थन संख्या के इन्टरनेट पर प्रमाण द्वारा जनसेवक को बदलने के लिए दबाव डाल सकते हैं |
कोई भी मतदाता इस वेबसाईट पर रजिस्टर होकर, इस पेज पर बताए गए प्रक्रिया अनुसार, एफिडेविट पर अपनी शिकायत / सुझाव को वेबसाईट पर दर्ज करवा सकता है | यदि 5000 पंजीकृत मतदाता हमारी वेबसाईट पर किसी मुद्दे के लिए समर्थन करेंगे तो भारतीय राजनितिक विकल्प पार्टी उस मुद्दे को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जनसेवक के साथ उठाएगी | यदि कोई जनसेवक इसको लागू करने के लिए कार्य नहीं करना चाहता, तो उसे ऐसा करने के लिए कारण बताना होगा |
हस्ताक्षर द्वारा समर्थन की तुलना में, वोटर आई.डी. नंबर इन्टरनेट समर्थन प्रामाणिक है | क्योंकि नागरिक हस्ताक्षर को स्वयं जांच नहीं सकते और न ही हस्ताक्षर देने वाले को संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं जबकि वोटर आई.डी. नंबर से पता निकालकर नागरिक स्वयं संपर्क करके जांच सकता है |
ये सारा डाटा एक्सेल फोर्मैट में वेबसाईट पर आता है और कोई भी डाउनलोड कर सकता है | इसीलिए यदि किसी कारण हमारी साईट बंद हो जाये, तो भी उसके आगे लोग वोटर नंबर समर्थन इकठ्ठा कर सकते हैं | हम सभी को बोलते हैं कि अपने प्रिय मुद्दे पर, अपने क्षेत्र के वोटर नंबर समर्थन को इकठ्ठा करके एक्सेल शीट पर डालें और सोशियल मीडिया पर सभी के साथ शेयर करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहें | और किसी मुद्दे के लिए, सभी वोटर नंबर समर्थन वाली एक्सेल शीट के डाटा के डुप्लिकेट हटा कर डाटा को इकठ्ठा किया जा सकता है |
यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में लोगों ने इन प्रस्तावित प्रक्रियाओं का वोटर आई.डी. नंबर प्रमाण के साथ इन्टरनेट पर सार्वजानिक समर्थन दिखाया और अपने जनसेवक से मांग किया तो उस क्षेत्र में ये प्रक्रियाएँ आ जाएँगी और उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अपराध कम हो जायेगा |
उदाहरण - सूचना आधिकार अधिनियम सबसे पहले राजस्थान में आया था जब हजारों ने मांग की थी और फिर पूरे देश में माँगा गया और पूरे देश में लागू हो गया |
3. प्रस्तावित `नागरिकों का जांचा जा सकने वाला मीडिया` (CVM)
इस वेबसाईट का ये भी उदेश्य है कि एक सरकारी सिस्टम को दिखाना और मांग करना, जिसमें नागरिक अपना वोटर आई.डी. और मोबाइल नंबर से पंजीकृत (रजिस्टर) हो कर अपनी राय एस.एम.एस-संक्षिप्त कोड द्वारा कर सकते हैं | और नागरिकों की ये राय उनके वोटर आई.डी. के साथ सरकारी वेबसाइट पर बिना लॉग-इन के, सभी को दिखेगी और ये राय किसी भी अन्य नागरिक द्वारा जाँची जा सकती है वोटर आई.डी. द्वारा |
इस सिस्टम की एक बड़ी बात है नागरिकों के लिए सुरक्षा-धारा कि उनके पास अधिकार है कि वे किसी भी दिन अपनी राय बदल सकते हैं, जिससे ये सिस्टम पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, गुंडों और मीडिया द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता |
इस सिस्टम को `नागरिकों का जांचा जा सकने वाला मीडिया` या पारदर्शी शिकायत-प्रस्ताव प्रणाली या टी.सी.पी. (ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर) भी बोला जाता है |
4. सभी नागरिकों को अपने प्रिय नेता या जनसेवक से पब्लिक एस.एम.एस गिनती सर्वर की मांग करनी चाहिए क्योंकि ये सभी मुद्दों का बढ़ावा करता है
अपनी माँगों के लिए एस.एम.एस.-निर्देश भेजने के अलावा अपने सांसद या जनसेवक या आपके क्षेत्र के उम्मीदवार को यह एस.एम.एस.-निर्देश भी भेजें कि अपने पब्लिक मोबाइल नंबर को प्रोग्राम द्वारा अपनी वेबसाईट से लिंक करके एक जनता की राय के लिए एस.एम.एस. सर्वर बनाएँ | ताकि एस.एम.एस. के द्वारा सांसद को भेजी गई नागरिकों की राय, जनसेवक की वेबसाइट पर वोटर आई.डी. के साथ आये और सभी जनता की राय को देख सकें और उसे स्वयं जांच सकें |
एस.एम.एस.-निर्देश में ये भी बोलें कि ऐसे सर्वर को बनाने के लिए केवल कुछ ही दिन लगेंगे और यदि जनसेवक ने जनता के लिए ऐसा SMS-सर्वर नहीं बनाया, तो फिर आप उनके लिए या उनके पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे |
यह सार्वजनिक माँग करके हम सभी नागरिक एक साझा मंच पर आ सकते हैं तथा एक जुट हो सकते हैं | इसके लिए, नागरिकों को केवल दो एस.एम.एस. भेजने हैं | कृपया आगे पढ़िए ये जानने के लिए कि कैसे एस.एम.एस. भेजना है और कहाँ एस.एम्.एस. भेजना है |
कैसे और कहाँ हम आम-नागरिक एस.एम.एस. भेज सकते हैं और अपनी मांग पूरी करवा सकते हैं, इसके लिए कृपया पढ़िए - यहाँ
सूचना भाग (सैक्शन)
पंजीकृत भाग (सैक्शन)
अपंजीकृत भाग (सैक्शन)
ड्राफ्ट भाग (सैक्शन)
डाउनलोड भाग (सैक्शन)
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